ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੇਲੇ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1916 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਵਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮæਬੀæਬੀæਐਸ਼ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟ ਕੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸ ਕਰੈਡਿਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੈਡਿਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਛਪਣ ਦੇ ਪੰਜ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 30 ਕਰੈਡਿਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ-ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੋਹਲਤ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।
____________________________________________
ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੋ ਸਾਲਟ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਐਕਸਰੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਖੂਨ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਲੈਬ, ਐਕਸਰੇ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥਿਏਟਰ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।