ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਭੂਮੀ ਐਕਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 114 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਭੌਂਇ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ (ਪੀæਐਲ਼ਪੀæਏæ) ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 470 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀæਐਲ਼ਪੀæਏæ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚਲੇ 470 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੜੀ ਪਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1900 ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਪੀæਐਲ਼ਪੀæਏæ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੁਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਟਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨਵਾਂ ਗਾਓਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਧਾਰ ਬਲਾਕ ਤੱਕ 14 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 470 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 1926 ਵਿਚ ਪੀæਐਲ਼ਪੀæਏæ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 10, 15 ਤੇ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀæਐਲ਼ਪੀæਏæ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਧਾਰਾ-7 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਪੀæਐਲ਼ਪੀæਏæ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੁਨਾਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਪੀæਐਲ਼ਪੀæਏæ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਇਸ ਉਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਦੋ-ਜ਼ਹਿਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਮਈ 2014 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀæਐਲ਼ਪੀæਏæ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ 14 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀæਐਲ਼ਪੀæਏæ-1900 ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀæਐਲ਼ਪੀæਏæ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300 ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀæਐਲ਼ਪੀæਏæ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ।
______________________________
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ, 1927 ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰੈਸਟ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀæਐਲ਼ਪੀæਏæ ਵਿਚੋਂ 1942 ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਮੱਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀæਐਲ਼ਪੀæਏæ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਣ ਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਆਦਿ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ 14 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 470 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਉਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਭੌਂਇ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ 1900 (ਪੀæਐਲ਼ਪੀæਏæ) ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹਨ।