ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ 1 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 7547æ80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ 4456æ58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ 417æ01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 268æ11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਘਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 626æ21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 292æ31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।
ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 377æ33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 206æ38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 104æ97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 25æ62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ 821æ23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ 255æ04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 195æ97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 57æ09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 107æ22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖ ਕੇ 43æ16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਨਹਿਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 199æ64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50æ96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 292æ35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਦਕਿ 159æ74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1502 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1407æ32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1222æ54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 25æ96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ 1æ23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 97æ26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ 62æ19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12æ05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 8æ91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ (ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ) ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
____________________________________
ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਬਾਦਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨæਡੀæਏæ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ।
___________________________________
ਆਮਦਨ ਅਠਿਆਨੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਰੁਪੱਈਆ
ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 44893 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖ਼ਰਚੇ 49145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 13448 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਟ ਤੋਂ 17760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ 2760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 1350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 1860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 8230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੋਂ 229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਆਮਦਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 44893 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਰਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 15841æ28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ 6886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 8380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 3562æ93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।