ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ‘ਚ ਉਲਝੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਬੇੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਛੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹਾ ਉਦਯੋਗ, ਧਾਗਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੜ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪਰੋਟ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਦੇਵੇਗੀ।