ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ੁਦ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ, ਤਿੰਨੋਂ ਵਕਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਦੇਣੇ ਇਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰæ ਟੀæਆਈæ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਿਤੀ 28-11-1991 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ‘ਕਿੱਟ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ’ ਵੀ ਹੌਲਦਾਰ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 50 ਰੁਪਏ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਏæਐਸ਼ਆਈæ ਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ 120 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਨੂੰ 160 ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਨ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 100 ਰੁਪਏ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ) ਤੇ 150 ਰੁਪਏ (ਪੀæਏæਪੀæ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 3 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਹੌਲਦਾਰ, ਏæਐਸ਼ਆਈ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ/ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਪੀੜਤ’ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵਿਸ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹਿਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਟੇਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
Leave a Reply