ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੋਂ ਹੋਇਆ ਬੇਹਾਲ

ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ
ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਅਮਨੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੱਲਜੁਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਨਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ, ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮੁਰਾਦ ਰੋਗ ਘਰ-ਘਰ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਏæਟੀæਐਮæ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖੰਨੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ-ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਠੱਗਾਂ-ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਸਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਿਆਂ, ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ 30 ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਅਗਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ-ਸੰਕਟ ਚਰਮਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਓ, ਟਕਰਾਓ ਅਤੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਧੱਕੇ, ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਪਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੁਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਲਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ/ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨਾਕਸ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾæ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਲਾਈਨਮੈਨ, ਨਰਸਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੀæਆਰæਟੀæਸੀæ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਡੋਬਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀæਆਰæਟੀæਸੀæ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵੇਗੀ। ਈæਟੀæਟੀæ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਜਾਇਦਾਦ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ’ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀæਸੀæ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਬਟੋਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਏ ਧਨ ਨਾਲ ਐਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ‘ਲੁੱਟ ਲਓ, ਲੁੱਟ ਲਓ’ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤੂ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।