ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਿਆਂ ਕਰ ਗਈ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਆਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੁੱਭੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੇ ਪੀæਆਈæਡੀæਬੀæ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 1997-1998 ਤੋਂ 2013-2014 ਤੱਕ 33,495 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫ਼ਸਲ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੀæਏæਯੂæ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1997 ਵਿਚ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜ ਸਕਦੀ।
ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ ਬਾਦਲ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖਦੀ ਰਗ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
____________________________________________
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ: ਬਾਦਲ
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨæਡੀæਏæ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
___________________________________________
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਵਾਬ: ਬਰਨਾਲਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਲੌਂਗੋਵਾਲ) ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਟਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਇਨੈਲੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਐਨæਡੀæਏæ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।
_____________________________________________
ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜਾਣ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 125 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1997 ਤੋਂ 2002 ਤੇ ਹੁਣ 2007 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 7200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੀæਏæਯੂæ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।