ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰੈਡਿਟ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰਵੀਜ਼ਨ (ਬੈਂਕਸ) ਐਕਟ-1978’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 1100 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 1æ70 ਲੱਖ ਵਸੀਕੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਹਿਨਨਾਮਾ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਹਿਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਨਨਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਈæਏæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।