ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਉਂਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬੀæਜੇæਪੀæ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀæਜੇæਪੀæ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਸ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉੁਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਵਾਬੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਯੋਗਤਾ ਯਾਨੀ ਸਰੀਰਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਠੋਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 1984 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਮੌਕੇ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਰੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।