ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ

ਬਠਿੰਡਾ: ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਸਨਅਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ‘ਫਿਸਕਲ ਇਨਸੈਂਨਟਿਵ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ-2013’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 23 ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕਲੌਤੇ ਨਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 1700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ। 500 ਤੋਂ 1000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 19 ਐਮæਓæਯੂæ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। 100 ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 25 ਐਮæਓæਯੂਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਨਬੈਕਸੀ ਨੇ 150 ਕਰੋੜ, ਨਾਸਾ ਐਗਰੋ ਨੇ 250 ਕਰੋੜ, ਡੀæਐਸ਼ਐਮæ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 350 ਕਰੋੜ ਤੇ ਚਾਣਕਿਆ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ 117 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਬਾਕੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
_______________________________________
ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ
ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਝ-ਪੱਤਰ (ਐਮæਓæਯੂæ) ਤਾਂ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 126 ਸਨਅਤੀ ਐਮæਓæਯੂæ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 23 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਆਰæਟੀæਆਈæ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਆਦਿ ਨੇ 67,425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 126 ਐਮæਓæਯੂæ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3719 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਮæਓæਯੂæ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਤਾਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ।
________________________________________
ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਦੇ ਯਤਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਕੁਝ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।