ਪੰਜਾਬ 1947 ਬਨਾਮ ਯੂ.ਪੀ. 2014

ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ
ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ Ḕਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 1914 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ 1947 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਜੋ ਰੱਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ।
ਯੂæਪੀæ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਤਿਲਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1947 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 20 ਫਰਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ- ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਤੇ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 1947 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਉਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਫ੍ਰੈਂਕ ਮੈਸਰਵੀ ਨੂੰ ਜੋ ਡੂੰਘਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, “ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਭੱਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਗਲਾਨਾ ਹਰਕਤ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।”
ਮੈਸਰਵੀ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਸ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਰਤ ਆਉਣ, ਉਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਮੈਸਰਵੀ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਤੱਥ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 1947 ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂæਪੀæ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1946 ਵਿਚ ਗੜ੍ਹ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਸਬਾ ਮੇਰਠ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ- ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ।
ਯੂæਪੀæ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਯੁੱਧ’ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈæਐਸ਼ਆਈæਐਸ਼ ਵਰਗੇ ਜਹਾਦੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੇ ਧੜੇ ਵੀ ਉਭਰ ਆਏ ਹਨ। ਯੂæਪੀæ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਲਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਯੂæਪੀæ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ (ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉਭਰੇ ਹਨ, ‘ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾਓ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰੋ।’
ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੱਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ‘ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੱਚਾਈ ਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਭਗ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ (ਜਿਵੇਂ ਯੂæਪੀæ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ) ਤਾਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯੂæਪੀæ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ) ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਸੜ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ?
ਯੂæਪੀæ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸਲੀ ਸਫਾਏ ਦੇ ਯਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਯੂæਪੀæ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਲਾਚਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੈਕੁਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਥਿਤ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ!
ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਯੂæਪੀæ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂæਪੀæ ਦੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ? ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਯੂæਪੀæ ਦੇ ਕੁਲ 80 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਆਈæਐਸ਼ਆਈæਐਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
1947 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਝੂਠਾ-ਮੂਠਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੰਦੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੂæਪੀæ ਵਾਂਗ 1947 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾੜ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਅੱਜ ਯੂæਪੀæ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਸੋ, ਯੂæਪੀæ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਯੂæਪੀæ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਯੂæਪੀæ ਬਚਾਓ’ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਯੂæਪੀæ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਚ ਝੁਲਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।