ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਚਾਅ ‘ਚ ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਭੁੱਲੀ ਸਰਕਾਰ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੀਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੋਟ ਇਸੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਜਦੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਬਣ ਲਈ ਉਹ ਚੁਸਤੀਆਂ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ-ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਇੰਜ ਵਗਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਣੇ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਏਨੇ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਖੁਦ ਸਿੱਧੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅੰਦਰ ‘ਜਪਾਨ ਪਲਸ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਮਾਨ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਾਂ ਏਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੌ ਪਹਿਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ‘ਲੋੜਵੰਦ’ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਦਰਾਂ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੇ, ਆਗਸਤਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਖੇਹ ਉਡਦੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੌਦਾ ਇਟਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪ ਸੌਦਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਲ੍ਹੇਟਦਾ ਸੀ। ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪ ਸੌਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਓਤਾਵੀਓ ਕੁਆਤਰੋਚੀ ਇਟਲੀ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਗਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਵੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹੋਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਗੀ ਸਨ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ। ਇਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਐਨਰਾਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਐਨਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਓ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾਂ ਦਿਨ ਲਈ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਸਰਕਾਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਐਨਰਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਰਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਹੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਨਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਲਸਟੋਮ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਟਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਡਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਲਾਲ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਵਲਕ ਪੈਕਰਡ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ‘ਐਚ ਪੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੈਵਲਕ ਪੈਕਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ, ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ- ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਪਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਖਿਆਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਪਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਕਹੀਡ ਸਕੈਂਡਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਐਬੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਬੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸ਼ਿੰਜੋ ਐਬੇ ਦੇ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਓਸਾਕਾ ਦੀ ਕਿੰਕੀ ਰੀਜਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2005-06 ਵਿਚ ਭੁਚਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਪਾਨ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਉਥੇ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਪਾਨ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕੋ ਪੱਲੜੇ ਵਿਚ ਤੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਬਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਪਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਐਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਐਬੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਤੂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਉਹ ਨੇਕ-ਦਿਲ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਆਗੂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਭਰਨਗੇ। ਉਹ ਹੀ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸੁਫਨੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਟੂ-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੀ ਟਾਈਮ-ਸਕੋਰ-ਰਿਜ਼ਲਟ (ਟੀ ਐਸ ਆਰ) ਮਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਓਦਾਂ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅੰਦਰਲੇ ਟੁੱਕੜ-ਬੋਚ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਚ ਸਕੇ।
ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲ-ਦਰੀ ਵਿਛਾਈ ਜਾਣ, ਰੋਕੇਗਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।