ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਦਲ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਾਦਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸਕਤੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮਘਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ‘ਆਪਣੀ’ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਕੜੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਿਲ੍ਹਕੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਉਤੇ ਆ ਗਏ; ਅਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਉ, ਇਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣੇ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਿਛਲਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਲੜ-ਭਿੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਈ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰੀ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੁਆਈ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ-ਪੀ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨ; ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਢਿਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਕਦੀ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਰੱਟਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੂਕ-ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ, ‘ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ’ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਝਾਗਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਖੇ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਣਮੰਨੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ। ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਤਰਲਿਆਂ ਉਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਣਦੀ-ਸਰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਹੇ ਕੜਾਹ ਵਾਂਗ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਦ-ਜਦ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਧੀਕੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨæਡੀæਏæ) ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਡੰਡੌਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਡੰਡੌਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।