ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ‘ਆਪਣੀ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਫੜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਾਂਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2005 ਤੋਂ 2010 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2010 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚ 99æ36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2013-14 ਵਿਚ 4606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 4431æ47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ, 2014 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟ ਵੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਤਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਵਿੱਤ ਸਥਿਤੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਜੋਂ 887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2005-06 ਤੋਂ 2007-08 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ 3068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪੌਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 31 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਕਰੋੜ ਰਕਮ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ 3772 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ 2728 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਲ 2010-2015 ਦੌਰਾਨ 25,687 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 12ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (2005-2010) ਤੋਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
_______________________________________________
ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਨਸੀਹਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕਜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਚਿਤ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਮਸਾਣ ਮੱਚਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 11,520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 16,125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਨਾਨ-ਪਲਾਨ ਗਰਾਟਾਂ ਅਧੀਨ 4606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ।