ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਇਕ ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 21854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ 36854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ 36854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15301 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ 51155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 61845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
________________________________________________________

ਸਰਕਾਰ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ 78æ81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਿਗਮਾ ਸਿਰ 67806 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।
________________________________________________________
ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਇਹੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਸਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।