ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਲ

ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਥਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕਾ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਥਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1953 ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕਾ ਆਮ ਕਰਕੇ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਸਮੇਂ ਜਦ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 30 ਜਾਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਗਿਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ 17 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਠੇਕਾ ਕੀਮਤ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਐਨæਐਸ਼ ਕੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁੜ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਟੈਨਿਓਰਜ਼ ਐਕਟ 1953 ਵਿਚ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਅਮਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਾਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।