ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ!

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਏ ਪੀ ਜੇ ਕਲਾਮ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋਇਨ ਸ੍ਰੀਦੇਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀਦੇਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਫਨੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਫਨੇ ਲੈਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਓ। ਉਂਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਿੱਲ, ਕਲਾਮ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਤਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ। ‘ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਧੀ ਵੱਲ ਚਿੱਠੀਆਂ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੰਡਿਤ, ਵਿਦਵਾਨ, ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਸਕਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਝਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਰਫ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਸਦਾ ਅਤੇ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੇਠਲਾ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉਤੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਹੋਰ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸਲੀ ‘ਰਾਜ’ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਅਸਲੀ ‘ਰਾਜ’ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਥੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਝਟਪਟ ਹਰ ਥਾਂ ਪੁਚਾ ਸਕਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਬਹੁਤੇ ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖਾਲੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਅਦਾਲਤ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਲਾ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਖੱਪ ਪਈ। ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਿਬੇੜਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਤੰਦ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਫੜੀ ਤੇ ਲੀਰਾਂ ਦਾ ਖਿੱਦੋ ਫੋਲਦੀ-ਫੋਲਦੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਾ ਟੂ-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘਪਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਏæ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਵਲ੍ਹੇਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਰਾਮ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਤਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਏਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਛੁਪਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲਗਭਗ ਏਨੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਸਨ। ਕੁਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਉਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮਾਰਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਅਸਲੀ ‘ਰਾਜ’ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਦਾਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਫਸਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕ ਗਈ। ਲਿਹਾਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ’ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਗੀ ਪਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਮਾਊ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਫਿਰ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦਾਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਝੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਚੁਣਵੇਂ ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਥੁੜਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ, ਨੇੜਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਡੇਢ ਸੌ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਸੌ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਲਾਂ ਟੀਚਰ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅੱਥਰੂ ਕਿਉਂ ਪੂੰਝਦੀ ਹੈ? ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਪੀ ਏ’ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਏ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਬੜੇ ਔਖੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਅਸਲ ‘ਰਾਜ’ ਦਾ ਬੁੱਤਾ ਸਰ ਜਾਵੇਗਾ।