ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕਿਆ

ਅਦਾਲਤੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਗਠਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਊਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਦਨ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਵਿਚ 170 ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 15 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਲ 190 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ 2010 ਵਾਲੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਐਨæਡੀæਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। 5 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ 15 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2003 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।