ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 25 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Leave a Reply