ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਾਵਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਲਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿੰਝ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 28 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 3æ32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤਨ 1æ64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੰਘੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ 115 ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 202 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 112 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਪਾਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਪੰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ 11æ28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 67æ68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਤਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵੀ 60æ63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ 16 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ 32æ95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂਕਿ 9æ22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 1æ61 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ 37 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਕਤ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਬੇੜਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 30 ਅਗਸਤ, 2007 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਵੇਲੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25 ਮਾਰਚ, 2010 ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ, 2011 ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਿਣਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25 ਅਗਸਤ, 2006 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਲੋਕਪਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ 1996 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਕੇ) ਤਹਿਤ ਆਈæਏæਐਸ, ਆਈæਪੀæਐਸ ਤੇ ਪੀæਸੀæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ।