ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ (ਸੀæਐਸ਼ਐਸ਼) ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਾਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਧਨ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਸੌਖ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ (ਐਨæਡੀæਸੀæ) ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀæਐਸ਼ਐਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਧਨ ਸਿੱਧਾ ਉੱਕੇ-ਪੁੱਕੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ (ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ) ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕੇਂਦਰੀ ਇਮਦਾਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੀæਐਸ਼ਐਸ਼ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੁਣ ਉੱਕੇ-ਪੁੱਕੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁਣ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀæਐਸ਼ਐਸ਼ ਤਹਿਤ ਆਏ ਧਨ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਸਾਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਮ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਚਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਦਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।