ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਤੇ ਪੀæਪੀæਐਸ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ Ḕਸ਼ੇਰਵੁੱਡ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਥ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਏਗੀ।
ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 900 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 300 ਦਰਜਾ-1 ਅਫਸ਼ਰ ਹਨ, ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੀæਆਰæ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਆਈæਏæਐਸ਼, ਆਈæਪੀæਐਸ਼, ਪੀæਸੀæਐਸ਼ ਤੇ ਪੀæਪੀæਐਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਏਯੂ ਦੇ 122 ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 22 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, 38 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, 34 ਸਹਾਇਕ ਰਾਈਸ ਬਰੀਡਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਹਾਇਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ਼ ਕੇæ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰਵੁੱਡ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ/ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ/ਪਰਵਾਸੀ ਸਟੇਟਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਵੁੱਡ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੈਟ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
_________________________________________________
ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪੀæਆਰæ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਈ 2002 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।