ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਸੁੱਤੀ ਹੀ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਥਾਪੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿਚ 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ ਲੱਡੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਾਹਲੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ।
ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ ਲੱਡੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਟੀਆ ਕਮੇਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਟੀਆ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਹਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।