ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਲਾਏ ਟੈਕਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਤਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੂਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਹ ਫੀਸ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸੀ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਵੈਟ ਤੇ ਸੈਸ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਧੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਦਲਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ 150 ਰੁਪਏ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਲਈ 1000, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 3000, 6 ਪਹੀਆ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਛੇ ਪਹੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 7500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
Leave a Reply