ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਕਤੂਬਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।