ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕਾਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਵਿੱਸ ਗੁਪਤ ਕੋਡ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀæਬੀæਡੀæਟੀæ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਵਿੰਗ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਸੀæਬੀæਡੀæਟੀæ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਸਤਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਾਧਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਾਧਾਰੀ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਚੇਨੱਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 50-80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਖਾਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਬੈਂਕ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਛੁਪਾਉਣ ਬਦਲੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਨੱਪਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੇਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਸੇਬੀ ਦੇ ਇੰਟਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।