ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 42 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਕੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਕੇਸਾਂ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਭਰਾ 21 ਸਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਕੀ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਲੀ ਵਿਚ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਪਿੰਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ-ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਏ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 13 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਏæਡੀæਜੀæਪੀæ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਪਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਆਚਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਗ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਕੈਦ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਕੱਟ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।