ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਫੀਮ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਅਫੀਮ ਦੀ 41 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ 29 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਅਫੀਮ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਐਨæਡੀæਪੀæਸੀæ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨæਸੀæਆਰæਬੀæ) ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਨæਸੀæਆਰæਬੀæ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਐਨæਡੀæਪੀæਸੀæ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨæਸੀæਬੀæਆਰæ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2013 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 2333 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 964 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ 41 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 3625 ਕਿੱਲੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 1102 ਕਿੱਲੋ (30 ਫੀਸਦੀ) ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 2348 ਕਿੱਲੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 863 ਕਿੱਲੋ (37 ਫੀਸਦੀ) ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2013 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 1450 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 417 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ 29 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 1033 ਕਿੱਲੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 278 ਕਿੱਲੋ (27 ਫੀਸਦੀ) ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 528 ਕਿੱਲੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 101 ਕਿੱਲੋ (19 ਫੀਸਦੀ) ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਐਨæਡੀæਪੀæਸੀæ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 63 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਐਨæਡੀæਪੀæਸੀæ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 26,658 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16,821 (63 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2011 ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 18,647 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6125 ਵਿਅਕਤੀ (33 ਫੀਸਦੀ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐਨæਡੀæਪੀæਐਸ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁੱਲ 28,329 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10,220 (36 ਫੀਸਦੀ) ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 954 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 964 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 643 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 417 ਕਿੱਲੋ (29 ਫੀਸਦੀ) ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
_____________________________________________________
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਡੋਪ’ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 90 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਓæਪੀæਡੀæ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ। ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਸਬੂਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬੀæਐਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਨæਬੀæਸੀæਸੀæ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
_______________________________________________________
‘ਛੋਟੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ’ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਨæਡੀæਪੀæਸੀæ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64-ਏ ਤੇ 39 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਇੰਸ਼ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਪੱਤਰ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਮੰਤਵ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।