ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ

ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੇ ਰਸਾਲੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ’ ਦਾ ਇਹ ਸੰਪਾਦਕੀ ਤਬਸਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਸਾਂਝ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਫਸਲਤੀਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ (ਫੋਨ: 91-94634-74342) ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਉਪਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ” ਛੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਯੂæਐਨæ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜੋ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਜਿਸ ਦਾ ਉਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਹੈ)। ਇਹ ਮਤਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ- ਇਸਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧੜਿਆਂ, ਵਲੋਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ 1992 ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ “ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ” ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਿਛੇ ਜਾ ਕੇ, ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਜੇ ਤਕੜੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਸਟੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, 1975 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਵਾਦ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 1988 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ, 1992 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਜੋੜ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1991 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਵਾਦ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਨੇ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ-ਇਸਰਾਇਲੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਬਦਲਾਅ ਸੀ, ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਵਾਈæ (ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਪਾਨੀ ਜਰਨੈਲ ਤੋਮੋਯੁਕੀ ਯਾਮਾਸ਼ਿਤਾ) ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਐਸਾ ਵਕਤ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸਰਾਈਲ ਜਾਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ।
ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਸਮੀ ਸਬੰਧ ਫ਼ੌਜੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ 1998 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇਕ ਚੀਫ਼-ਆਫ-ਸਟਾਫ਼ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪਾਇਲਟ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ (ਯੂæਏæਵੀæ) ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਜੇਨ’ਜ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀਕਲੀ (ਜੇਨ’ਜ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਗਰੁਪ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਾਪਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2001 ਵਿਚ, ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਫਾਲਕਨ ਏਅਰਬੌਰਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੇਨ’ਜ਼ ਦੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ 2003 ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਤੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੁਣ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2004 ਤੇ 2005 ਵਿਚ ਫਾਲਕਨ ਅਤੇ ਹਿਰੋਨ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇ। 2006 ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ “ਹਿੰਦ-ਇਸਰਾਈਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ” ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਯਕੀਨਨ, 9/11 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੌਸਾਦ (ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ) ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਅਨੈਲਸਿਜ਼ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ) ਏਜੰਸੀਆਂ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਇਸਰੋ) ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਕਸਾਰ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ 2009 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਿਕਸਤ ਰੂਪ ਰਿਸਾਟ-2 ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਹਿਣ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਜੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਕ ਐਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਸਫ਼ੀਰ ਅਲੋਨ ਉਸ਼ਪਿਜ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ “ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਤਲ ਅਵੀਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ” ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। “ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ” ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ, ਤੇ ਹਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਤੇ ਲਿਬਨਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹ (ਇਸਰਾਈਲ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸਰਾਇਲੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਦੋ-ਰਿਆਸਤੀ ਹੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹਨ; ਭਾਵ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੇ, ਨਿਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਭਵਿੱਖ-ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।