ਕਾਲਾ ਧਨ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਪੂਰਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ 24000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਪੇਨ, ਯੂæਕੇæ, ਸਵੀਡਨ ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲ 24085 ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਟੈਕਸ ਸੂਚਨਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਟੈਕਸ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੰਗਠਨ (ਓæਈæਸੀæਡੀæ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਓæਈæਸੀæਡੀæ ਇਕ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ 34 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 10372, ਸਪੇਨ ਨੇ 4169, ਯੂæਕੇæ ਨੇ 3164, ਸਵੀਡਨ- 2404, ਡੈਨਮਾਰਕ-2145, ਫਿਨਲੈਂਡ-685, ਪੁਰਤਗਾਲ-625, ਜਪਾਨ-440 ਤੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 44 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਪਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਟੋਬਾਗੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
____________________________________________
ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਪੈੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਮੁਤੱਲਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਂਜ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇਸ਼) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਇਤਲਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਮੰਤਵ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਸਾਬੋਤਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।