ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਗਾਇਬ

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਪਟ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2014 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 20854 ਲੋਕ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 12660 ਪੁਰਸ਼ ਤੇ 8194 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 4577 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1692 ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 2895 ਬੱਚਿਆਂ (ਲੜਕਿਆਂ) ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 717 ਨੂੰ ਹੀ ਟਰੇਸ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2178 ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1682 ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਿਸ 340 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1342 ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 3683 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2176 ਬੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਲ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੱਚੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦਰ 23 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 59 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 12739 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 2011 ਤੇ 2012 ਦੇ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 3929 ਲੋਕ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 4948 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 3006 ਪੁਰਸ਼ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2097 ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 1832 ਔਰਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 1942 ਔਰਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਦੇ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਪਟ ਪੁਲਿਸ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈæਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਨੰਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਜੋ ਗਾਇਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਾਪੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਗਾਇਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਏਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਹਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫਾਲੋਅੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਬਾਰੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ 2013 ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) 75 ਆਫ਼ 2012 ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
__________________________________________
ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਿਪਨੈੱਟ (ਜ਼ੋਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਨੈੱਟਵਰਕ) 2004 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ 2008 ਵਿਚ ਜ਼ਿਪਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਰੀਆਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1999-2001 ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸੱਤ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 23 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਭੇਤਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹਨ।