ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟਕਰਾਅ ਟਲਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ) ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਮੱਧਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਅਟਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉਂਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਚæਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ-ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੀਕਾ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ) ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ (ਬਾਨੀ ਬਦਰਪੁਰ, ਲਾਡਵਾ ਤੇ ਸਲੇਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ) ਤੇ ਝਿੰਜਵਾੜਹੇੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਮਨ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏæਕੇæ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਹੂਲਾ ਚੀਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਤੇ ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 17 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 27 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਦਿਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਮਗਰੋਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ‘ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। 80 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ’ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਤੋਂ ‘ਹੋਊ ਪਰੇ’ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1925 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਹੀਲੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।
__________________________________________
ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ‘ਚ ਉਲਝੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਜਲੰਧਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। 2011 ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 2011 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਪਿਛਲਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਮੇਂ 17 ਸਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਜਟ ਵੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ, ਭਾਵ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 87 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਹੈ।
________________________________________________
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਸ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਤ ਕੀਤਾ ਵਾਧੂ ਅਮਲਾ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰਥਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।