ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਰਣਭੂਮੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ‘ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਮੋਰਚਾ’ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਤ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਜਿਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫੌਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤੇ ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਐਕਟ 1925 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ।
___________________________________
ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਪੈਂਤੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤੋੜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ।