ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੁਰੀ ਫਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੱਘ ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼-ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ 14 ਅਪਰੈਲ 1999 ਤੱਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ 1978 ਵਿਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ 2007 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿਰਫ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਕਪਾਸੜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾæ ਐਸ਼ਪੀæ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੜ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚæਐਸ਼ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
__________________________________________________
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਪੰਥ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ: ਸਰਨਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ।
__________________________________________________

ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਐਸ਼ਐਸ਼ ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਐਸ਼ਐਸ਼ ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁਟਕਲ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ਼ਐਸ਼ ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਐਸ਼ਐਸ਼ ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।