ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ!

ਡਾæ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-97795-30032
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ-2014’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2010 ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁਪ ਬਿੱਲ-2010’ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ, ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀæਵੀæਆਈæਪੀਜ਼ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ’ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1984 ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ‘ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ‘ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ-2014’ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’
ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਆਵਾਮ, ਸਮਝ ਵਿਹੂਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ‘ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਕ’ ਤੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ 1984 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ‘ਸ਼ਿੰਗਾਰ’ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨ-ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ‘ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਬੀ) ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਹੜਤਾਲ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮਾਰਚ, ਬੰਦ, ਰੈਲੀ, ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ‘ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ’ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਉਤੇ ‘ਨੁਕਸਾਨਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ’ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ‘ਨੁਕਸਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ‘ਨੁਕਸਾਨ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 8 ਅਨੁਸਾਰ ‘ਨੁਕਸਾਨਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ’ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 6 ਤੇ 7 ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ‘ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ’ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ‘ਨੁਕਸਾਨਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ’ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ‘ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ’ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ‘ਨੁਕਸਾਨਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ’ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਉਕਸਾਉਣਗੇ’, ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣਗੇ’, ‘ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ’ ਜਾਂ ‘ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ (ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ)’। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ‘ਨੁਕਸਾਨ’ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਨੁਕਸਾਨਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 10 ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ‘ਨੁਕਸਾਨ’ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਰਨਾ ਪਵੇ। ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਾਣ-ਮੱਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਪੁਲਿਸੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰ-ਤੱਤ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਉਠ ਰਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਮੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੜਿੱਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਆਮਦਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟਿਆਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ, ਲਾਪਤਾ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ‘ਚ ਅਵੇਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਣ ਮਾਤਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਆਦਿ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਮੋਰਚਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਥ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਛੱਡ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਜਬ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ’ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ‘ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ’ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਲਾਨੇ! ਜੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ‘ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ’ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਣਖ਼ ਤੇ ਗੈਰਤ ਕੋਈ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਖ਼ੁਆਬ ਤੇ ਹਕੂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਰ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਬਰ ਖ਼ੁਆਬਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ:
ਮਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮਨੂੰ ਦੇ ਸੋਏ;
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੂੰ ਵੱਢਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ।