ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਸੰਗ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ- ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋæ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਈ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਪ੍ਰੋæ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ
ਫੋਨ: 91-93163-01328
e-ਮਅਲਿ: ਬਅਲਕਅਰਸਨਿਗਹ@ਮਅਲਿ।ਚੋਮ
1æ1 ਮਟਕ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਚਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਵੰਗਾਰ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਂ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚੋਂ ‘ਸਤਿਯੁਗ’ ਵਰਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਰਾ ਮਨਫੀ ਹੈ। ਵੰਗਾਰ-ਮੁਕਤ ਸੁਪਨੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੀਤ ਗਏ ਦੇ ਉਦਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਦੇ ਲਾਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੰਕਾ-ਰਹਿਤ ਧਰੋਹਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਵਜੂਦ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਇਥੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
1æ2 ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਰ ਧੜਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਤ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੜੇ ਵਿਚ ਖਲੋ ਕੇ ਗਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਖਤ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆੜ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਮਾਰੇ ਬਗੈਰ ਹੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸੱਚ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਜੁਆਬਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ, ਮੂਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਹਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਬਚਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਲੋਂ ਸੁੱਤੇ-ਸਿੱਧ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗਰਜਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾਵਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਮਿਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੇਤੰਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪੰਥਕ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਅ-ਪੰਥਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿਤ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਬਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੰਢਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਚਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵੰਗਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2æ1 ਇਉਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੰਥਕ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿੰਤੂ-ਮੁਕਤ ਤਰੀਕਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ-ਯੁਕਤ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦਵੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪਦਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਤ ਬਾਡੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੌਂਪੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਉਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਤਵ ਮੂਲਕ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਵਲ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਧੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਥਕ ਰੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪੰਥਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ‘ਜਥੇਦਾਰਾਂ’ ਨੇ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਸਰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੋ ਅਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ।
2æ2 ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਮਰਥਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ ਭਰਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਗੁਆ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬਿਬੇਕ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਲ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਬਿਰਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਪਾਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਿੱਖ, ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਅਲਪ-ਸੰਖਿਅਕ (ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ) ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਭਲਾ? ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਉਲਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਭਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਉਂ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਕੀਚੜ ਫਾਥੇ’ ਵਰਗੀ ਖੜੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸੁਜੱਗਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਚਿਤਵਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
(A) ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤੀ ਜੁਗਤਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਰਪੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰੇ। ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸੁਆਲ ਮੰਗੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਿਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਿਰਣੈ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ‘ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ’ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ-ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
(ਅ) ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਇਲਤਜ਼ਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
(e) ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਪਦਵੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪਿਰਤ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚ ਓਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਿੱਖ/ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
(ਸ) ਇਹ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸੰਵਾਦ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਘੜਮੱਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਰੀ, ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਘੌਲ ਕਿਉਂ?
3æ1 ਇਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬੇਗਾਨੇ, ਸ਼ਰੀਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਅਗਿਆਨ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤਾ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ, ਇੱਛਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ, ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚੋਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਛਿੜਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:
(1) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ, ਨਾ ਹੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਕ ਜਲੌਅ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ।
(2) ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਰੇਡ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
(3) ਤੱਥ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਰੇਡ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
3æ2 ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਰਾਹ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੈਡ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ, ਜੇ ਬਾਈਲਾਅਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪੰਨਾ 6 ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਹੈ: “be deemed to be a Minister for the purpose of section (vii), ‘Minister’ means an office-holder to whom either solely or alongwith others the control of the management or performance of public worship in a Gurdwara and of the rituals and ceremonies, observed therin is entrusted: (Provided that an office-holder to whom either solely or alongwith others the performance of public worship in a Gurdwara and of the rituals and ceremonies observed therein is not entrusted directly shall not … …)
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਡ ਮਨਿਸਟਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:
(A) ਤਖਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
(ਅ) ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(e) ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਖਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
3æ3 ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਹੈਡ ਮਨਿਸਟਰ’ ਅਤੇ ‘ਮਨਿਸਟਰ’ ਸ਼ਬਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ‘ਹੈਡ ਮਨਿਸਟਰ’ ਵਾਲੀ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਖਤਾਂ ਉਤੇ 1925 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੋ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪੰਥਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ‘ਹੈਡ ਮਨਿਸਟਰ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ:
(1) ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ‘ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ’ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਕੇ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਘਚੋਲਾ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
(2) ਪੰਥਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤਾਜ਼ੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
3æ4 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
(A) ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ (ਅ) ਗੁਰਮਤਾ (e) ਹੁਕਮਨਾਮਾ
ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਤੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।
3æ5 ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਨਿਸਟਰ’ ਜਾਂ ‘ਹੈਡ ਮਨਿਸਟਰ’ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਖਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ (ਵਰਤਮਾਨ), ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੋੜਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸਥਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਐਕਟ-1925 ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ (ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
4æ1 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਮਸਲੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
(A) ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਛੱਡ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਥਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਹੱਲ ਲਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
(ਅ) ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਪੈਂਤੜੇ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 1% ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ 99% ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(e) ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਬੰਧੂਆ ਸਰੋਕਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
(ਸ) ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਭਰਮ ਮੂਲਕ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ ਕਲਪਿਤ ਬੰਧਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ, ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ, ਪਵਿਤਰ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
(ਹ) ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
1æ ਆਮ ਸਿੱਖ/ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁਗ ਵਿਚ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਤਕ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੇਤੰਨਤਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?
2æ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਤਲਿੱਸਮੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
3æ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
4æ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਹਿਜ ਵਿਧੀ ਅਪਨਾਈ ਜਾਵੇ।
5æ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
6æ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਲਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
7æ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ, ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਵੇਂ ਚੇਤੰਨ ਸਿੱਖ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤੇ ਵਜੋਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
8æ ਮੀਡੀਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਬਗੈਰ, ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
9æ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ, ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।
10æ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੰਕਟ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਖਰੀ।