ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਜ਼ੋ- ਸਾਮਾਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ।
ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 4æ05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਰਕਮ ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 3æ16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 85æ13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਵਸੂਲਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਚਾਦਰਾਂ, ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ, ਫਿਨਾਈਲ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਆਉਣ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 2æ24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ 17æ49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਵੱਲ 2æ27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ 60514 ਰੁਪਏ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲ 41235 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਜੀਠਾ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 98 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਟ, ਸਫੈਦ ਬਸਤੇ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਬੈਂਚ, ਵੇਸਟ ਪੇਪਰ ਪੋਟ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਤੌਲੀਏ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀ 2æ28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ 42841 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲ 7æ70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਨਸਪ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲ 3æ27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੱਲ 20801 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦਰੀਆਂ, ਡਸਟਰ, ਕੁੜਤੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਉਤੇ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵੀ 36æ04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ 10æ23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 4æ7 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਡੀæਡੀæਓ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਵਸੂਲੀ ਲਵੇ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
______________________________
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰਵੁੱਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਈæਜੀæ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀæਸੀæਐਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜੇæਐਸ਼ ਗਰੇਵਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਪਾਲ ਤੇ ਇੰਦਰਯਸ਼ ਭੱਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਨੇ 21æ80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।