ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲਟਕੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 31386 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਅਧੀਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 3511 ਕੇਸ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਲਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 15453 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 31386 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 10740 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 298 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 5022 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 312 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1304 ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 4602 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 512 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 3511 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਛੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 1008 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 1112 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 2951 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 741 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 225 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 397 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਾਲ ਵਾਈਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
_______________________________________
ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਹੋਵੇ ਸਮੁੱਚਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ‘ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰæਐਮæ ਲੋਧਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਧਾ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਾਗੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਕੱਸਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।