ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ

ਜਲੰਧਰ: 1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਿਤਮ-ਜਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਖਰੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਛਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1999 ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਰਾਇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭੁਲਾ ਹੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ, 1999 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਮੁੜ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੰਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਗਈ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣੇ ਪਰ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਖਰੜਾ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਬਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਹੀਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
_________________________________________
ਦੋ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨੰਦੇੜ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਸ਼ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
________________________________________
ਬਾਦਲ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ 2000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 900 ਏਕੜ ਜੀਂਦ ਵਿਖੇ, 700 ਏਕੜ ਧਾਮ ਸਾਹਿਬ, 150 ਏਕੜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ।