ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ!

ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 1997-2002 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਦਿਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਤੇ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਉਪਜੇ ਸਨ ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 2002 ਵਿਚ ਬਣੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2007 ਤੇ 2012 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਾ ਪਣਪ ਪਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਲਾ ਮਿਆਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ 1997 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਏ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵਾਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ, ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਕ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਥੰਮਣ ਲਈ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।