ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਾਰ

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਕਸਬੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਵਿਗੜੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਰ ਘਟਨਾ ਉਤੇ ਪੋਚਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਫਸਰ ਫਿਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਉਕਾ ਹੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੰਗੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ।
ਇਸ ਸਸਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੇਕ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਪ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੇਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੱਥਾਂ ਉਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿੰਹਦਿਆਂ-ਵਿੰਹਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੀੜਾ ਉਂਜ ਦੀ ਉਂਜ ਰਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪਿਛਾਂਹ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 1947 ਵਿਚ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਕਾਰਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਠੇ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਫਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਫਸਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਵਾਂਗ ਝਪਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬੇਵੱਸ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਾਕੇ ਇਹੀ ਕਨਸੋਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲ-ਪਲ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਲੀਹੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਉਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਾਨਵ-ਹਿਤੂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।