ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਰੋਲਟ ਐਕਟ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ-2014’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਬਰ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਘੋਰ ਸਮਾਜੀ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ; ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ (ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ) ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਸੀਲਾ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤਪਾਤੀ ਧੱਕਾ-ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਿਲ ਸਮੇਤ 14 ਬਿਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਰ ‘ਜਾਇਦਾਦਾਂ’ (ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ-ਮ-ਖ਼ਾਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੋੜਮੇ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਤਨਤ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ!
ਹਕੂਮਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਤੋਂ ਅੱਕੇ-ਸਤੇ ਆਵਾਮ ਵਲੋਂ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ-ਟਾਵੀਂ ਆਪਮੁਹਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੋੜਨ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਬਦਨੀਅਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:
-ਐਕਟ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ‘ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਟਰਾਈਕ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਬੰਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਭੰਨਤੋੜ/ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
-ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਜਲੂਸ, ਘਿਰਾਓ, ਹੜਤਾਲ, ਕੰਮ-ਬੰਦ, ਭਾਵ ਹਰ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਧਅਮਅਗe, æੋਸਸ ੋਰ ਧeਸਟਰੁਚਟਿਨ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
-ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਸੜਕੀ ਜਾਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਜੋ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ‘ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਗੋਲਮੋਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
-ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਗੌਣ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ {3(2) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 10} ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਬੂਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਇਹ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ, ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
-ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਦਾਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ; ਜਦਕਿ ਸਥਾਪਤ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ।
-ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰਜਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੋਲਮੋਲ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮੁਜਰਮ ਠਹਿਰਾਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
-ਬਾਦਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ (ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਦਕਿ ਵਿਸਫੋਟਕ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਕੈਦ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ) ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੋਗੇ।
-ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ/ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ {ਧਾਰਾ 6(2)} ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਸ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ 1919 ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਾ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਨਾ ਦਲੀਲ।
ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੁਪਰੀਮ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਏਜੰਟਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬੇਥਾਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19) ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਖੇਧ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜੀ-ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ (ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ), ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਉਪਰ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ, ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਆਵਾਮ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਮਾਜਕ ਸੰਦ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਭਾਰੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਡਾਢਿਆਂ, ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਨਿਸੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਵਾਮ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।