ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੋਦਾਮ ਨਿਗਮ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡਗਰੇਨ ਨਿਗਮ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ), ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2013 ਦੌਰਾਨ ਘਾਟੇ ਝੱਲਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ ਦੇ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ (ਕੈਗ) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟੀਆ ਲਿੰਕੇਜ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਏæਸੀæ ਕਿਊæ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਕਾਰਨ 9æ14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਘੱਟ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 115æ44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ। ‘ਕੈਗ’ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ- ਰੋਪੜ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2013 ਦੌਰਾਨ 56æ75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੈਮਰੇਜ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 68æ98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਇਲਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਗਰੇਡ ਦੇ ਘਟਣ ਤੇ ਮਿਆਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ਪਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਵਾਧੂ ਖ਼ਪਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 426æ60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਫੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 6æ18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰæਈæਸੀæ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰਨ 7æ13 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 1æ30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੋਦਾਮ ਨਿਗਮ, ਪਨਸਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ ਨਿਗਮ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਕੈਗ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿੱਲਰ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 59æ10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਤੇ ਐਫ਼ਸੀæਆਈæ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ 10æ59 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਪੀæਐਸ਼ਆਈæਡੀæਸੀæ) ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਨਾ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਓਟੀਐਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਓਟੀਐਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 147æ80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੋਦਾਮ ਨਿਗਮ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ ਨਿਗਮ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗਰੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪਨਸਪ ਦੇ 159æ20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਤਫਾਕੀਆ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਤੇ 18æ73 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੋਨਸ ਤੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 6æ30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
_________________________________
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਨਸਪ ਨੂੰ 1593 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,593æ40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਨਸਪ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਾ ਅਫਸਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਨਸਪ) ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਨਸਪ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ 1,593æ40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ਦੌਰਾਨ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪਨਸਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
________________________________
ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀæਐਸ਼ਆਈæਡੀæਸੀæ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਕ ਨੋਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਸੰਪਤੀ ਪੀæਐਸ਼ਆਈæਡੀæਸੀæ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਦਮੇ ਵਾਂਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਵੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ 2091 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹਿੱਸੇਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਇਕੋ ਵਾਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓæਟੀæਸੀæ) ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟਿੰਗਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮੋੜਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਂਡ ਧਾਰਕ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀæਐਸ਼ਆਈæਡੀæਸੀæ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।