ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰਸਥਾ (ਮਾਲ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ 2013-14 ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਘਪਲੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 10æ12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਪੁੱਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਨਗਰੇਨ ਤੋਂ 650 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਣਕ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਸਾਲਿਆਂ, ਘਿਓ ਤੇ ਨਮਕ ਵਿਚ 10æ56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਜੂਨ 2013 ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਇਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮਸਾਲੇ, ਘਿਓ ਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਡਿਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ 8æ47 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁੜ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 5æ27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ ਤੇ ਫਿਨਾਇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੋ ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀæਜੀæਪੀæ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੇ 27 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 35æ40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੇ ਫਿਨਾਇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਣ ਤੇ ਫਿਨਾਇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ 11æ59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ (ਸੋਡੀਅਮ ਸਿਲੀਕੇਟ: ਮੁੱਲ 11 ਰੁਪਏ, ਸੋਪ ਸਟੋਨ: ਮੁੱਲ 26æ50 ਰੁਪਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 140 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 209 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ 4æ92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 97,692 ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 46 ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਮੀਟਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 11æ93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 96æ86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਆਡਿਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਬਣ-ਤੇਲ ਦੀ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ 3æ56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗਈਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।