ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਬ-ਘੁਟ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਲਗਾਤਰ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਜਨਤਕ ਸਟੈਂਡ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ‘ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਹੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ‘ਕਾਰੇ’ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟੰਡਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲਾ ਦੂਜਾ ਧੜਾ (ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ) ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਧੜਾ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀਆ ਧੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਸ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Leave a Reply