ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ

ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਫੋਨ: 559-259-4844
ਜਿਸ ਧਜ ਸੇ ਕੋਈ ਮਕਤਲ ਮੇਂ ਗਿਆ,
ਵੁਹ ਸ਼ਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਤੀ ਹੈ।
2007 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1857 ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ, ਕੌਮੀ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਗਦਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 150ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਹਾਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਉਂ ਉਹ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਆਏ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1702 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ 1744 ਈਸਵੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਮਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਚੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਵਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਚੋਣਵੇਂ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ, ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰੂਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਗੈਰ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ।
18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਦੇ, ਘਰੇਲੂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਸਾਲਸ ਇਕ ਧਿਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਦੋਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਗੋਰੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਥੱਲੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 1757 ਵਿਚ ਸੁਰਾਜ ਉਦ-ਦੌਲਾ ਨੂੰ ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਅਤੇ 1764 ਵਿਚ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬਦ-ਅਮਨੀ, ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਅਵਧ, ਕੋਚੀਨ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਗੀਰਦਾਰ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤਕ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ।
1839 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ 1845 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 1846 ਵਿਚ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਆਖਰ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ‘ਡਾਕਟਰਿਨ ਆਫ ਲੈਪਸ’ ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਲੜਕਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਰਡ ਵਿਲਜਲੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਗਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਤਬ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਹਰ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਉਤੇ 1778 ਤੋਂ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਲੀਅਮ ਦੀ ਛਾਪ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਸਨਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਢਾਕਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ। 1827 ਤੋਂ 1837 ਤੱਕ ਦੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਕਾਰੀਗਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਜੁਲਾਹੇ, ਬੁਣਕਰ, ਤਰਖਾਣ, ਲੁਹਾਰ ਅਤੇ ਮੋਚੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਆਜ-ਦਰ-ਵਿਆਜ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੋਝ ਸਮਝਦਾ ਸੀ।
ਜਿਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? 2 ਨਵੰਬਰ 1825 ਨੂੰ ਬੈਰਕ ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਵਾਲੀ ਪਲਟਣ ਨੂੰ ਬਰਮਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਅਧੀਨ 450 ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੈਰਕ ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ 34ਵੀਂ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਫੌਜੀ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1857 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 1763 ਤੋਂ 1856 ਤੱਕ ਚਾਲੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਆਵਾਮ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗ਼ਦਰ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪਿਛੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਮ ਦਾ ਰੋਹ ਵੀ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 10 ਮਈ 1857 ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੋ ਅੱਗ ਧੁਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। 7 ਮਈ 1857 ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਅਵਧ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਕੈਦ ਬਾ-ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੇਰਠ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਪਰੇਡ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ 10 ਮਈ 1857 ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। 11 ਮਈ 1857 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹਾਥੀ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
11 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਾਨ੍ਹਪੁਰ, ਫਤਿਹਪੁਰ, ਆਗਰਾ, ਫਾਰੂਖਾਬਾਦ, ਪਟਨਾ, ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ, ਬਨਾਰਸ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਉਤਰ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 282 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ (ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੂਹ ਕਰ ਕੇ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 13 ਮਈ 1857 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਬਗਾਵਤ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਡਗਸ਼ਈ, ਕਸੌਲੀ, ਸਵਾਥੋਂ ਅਤੇ ਗੋਰਖਾ ਰਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵਖਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। 21 ਸਤੰਬਰ 1857 ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰੰਗੂਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਗਸਤ 1858 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1858 ਨੂੰ ਅਲਾਹਬਾਦ ਵਿਚ ਮਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਲਕਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਜਵਾੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਏ।
1857 ਦੇ ਗਦਰ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਜੋ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਡਿਸਪੈਚ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਛਪਦੀ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਡੈਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1857 ਵਾਲਾ ਗਦਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਗਿਆ।