ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਆਪਣੀ ਖੁਰ ਰਹੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਵਾਵਰੋਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ।
ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਲ, ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਕੜ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਘਟੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1970 ਵਿਚ ਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਮਿਆਰ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲਕ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਡਹਾਕ) ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਮੱਲਿਆ ਪੈਂਤੜਾ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਆਰੰਭਣ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

__________________________________
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਡਹਾਕ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਡਹਾਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ, ਰਾਜ ਹਿੱਤ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ, 2014 ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰੈਂਫਰੈਂਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ।