ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਬਜਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਫ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 4,252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਜਟ ਘੱਟ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵੱਧ ਸੀ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਲੇਖਾ-ਜੋਖ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 44,893 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖ਼ਰਚੇ 49,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 73,593 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ 20100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 1æ66 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ, ਜੋ ਕਿ 10273 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 2æ84 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਕੇ 1,13,053 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 13,448 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਟ ਤੋਂ 17,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਸ਼ਟਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ 2760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 1350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 1860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 8230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੋਂ 229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਆਮਦਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 44893 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਰਚ ਵੱਧ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ 15841æ28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ 6886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 8380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 3562æ93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਖਰਚੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 49145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੰਜਾਈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੁਲਿਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਂਜ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਜੂਸਿਟੀ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈæਸੀæ ਸਿਟੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
_____________________________________________
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਤੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੰਜਾਈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੁਲਿਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਬੱਝਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 4252 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13448 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।