ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹਾਸੋ ਹੀਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲਕ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਪਰ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਜੂਝਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਡਹਾਕ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸਬ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖੜਾ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਧਮਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
______________________________________________
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਪੈਂਤੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਲੜਾਈ’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਤੋ ਖ਼ਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹਨ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Leave a Reply