ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਸੱਤਾਨਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਿਦਮਤ ‘ਚ ਜੁੱਟ ਕੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ (ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ-ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਸਮੇਂ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਐਕਟ-2013) ਵਿਚ 19 ਤਰਮੀਮਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੇ ਲੰਮੀ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਰਾਇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ-1894) ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਲਮੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਜਨਵਰੀ 2014 ‘ਚ ਹੀ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਢੁੱਚਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਬਾਦ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਚ ਲਹੂ ਡੋਲ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ-ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹੂ ਡੋਲ੍ਹਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਲਟਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਦੰਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਹਾਂਪੱਖੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਅਮਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ‘ਲੋਕ ਪਤਿਆਊ ਸਿਆਸਤ’ ਕਾਰਨ ‘ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ’ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪਿਛੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਘਟਾਉਣ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਹੰਗਾਮੀ ਮੱਦ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਾਈਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ‘ਸੁਝਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਂਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਡ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਖਾਕਾਰ ਕੈਗ (ਕੰਪਟੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੂ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਾਹੇ ਬੇਗਾਨੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼’; ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾੜਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਨਤਕ ਮਨੋਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਐਲਾਨ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਘਸੀਪਿਟੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ’ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਨਤਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸੇ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2010 ‘ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਐਨੀ ਬੇਮੇਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
‘ਜਨਤਕ ਮਨੋਰਥ’ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਵਾਮ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਕੱਢਵਾਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ‘ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਨਾਗਰਿਕਾਂ’ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਵਾਮ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੌਸਕੋ, ਵੇਦਾਂਤ ਐਲਮਿਨੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ‘ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 2010-14 ਦੌਰਾਨ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ 4æ34 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 0æ04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। 2001-12 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਾਲੇ 52 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 54 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20,796 ਏਕੜ ਤੇ 8074 ਏਕੜ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 14297 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਜਨਤਕ ਮਨੋਰਥ’ ਲਈ 33 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਭਾਗ-7 ਤਹਿਤ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 1984 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਕੂਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ: 1) ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ, 2) ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 3) ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਹੀ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ, ਅਤੇ 4) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਗ਼ੈਰਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਮੱਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ-ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ 89 ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 71 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ‘ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ’ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2001 ਏਕੜ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀ ਦੋ-ਫ਼ਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। 86 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੱਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ 1324 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ 30 ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 9926 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2008 ‘ਚ ਦੋ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ 1241 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰਚ 2013 ਤਾਈਂ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਰਹੀ।
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ 2013 ਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਉੜੀਸਾ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਡ ਐਨੀ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਇਹ ਸੀਮਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਵਾਮ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਣ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।